निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बाटो, पुल, र खानेपानी पुर्‍याउने वाचा गरेको हामी धेरैले सुनेका छौँ।

तर, नेपालको संविधान र संसदीय नियमावलीलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने सांसद अर्थात् व्यवस्थापिकाको मुख्य काम डोजर चलाएर बाटो खन्ने वा बजेट बाँड्ने होइन, बरु देश चलाउने नीति र कानुन बनाउने हो।आम नागरिकमा सांसदले विकास गर्ने हो भन्ने बुझाइ रहे पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सांसदको प्राथमिक दायित्व ‘कानुन निर्माण’ हो।

१. कानुन निर्माण: सांसदको प्रमुख दायित्व नेपालको संविधान अनुसार संघीय संसदको मुख्य अधिकार भनेको नै विधायिकी अधिकार हो। यसको अर्थ, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकारका सूचीहरूमा रहेर देशका लागि आवश्यक ऐन तथा कानुन बनाउनु सांसदहरूको मुख्य काम हो।
सांसदहरूले सरकारले ल्याएका विधेयक वा आफैँले ल्याएका गैर-सरकारी विधेयकमाथि छलफल गरी त्यसलाई ऐनको रूप दिन्छन्। तसर्थ, सांसदको पहिलो परिचय ‘विकासे कार्यकर्ता’ नभएर ‘विधायक’ हो। उनीहरूले बनाएको कानुनको आधारमा नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ।

२. सरकार निर्माण र खबरदारी :  संविधान अनुसार देशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् वा सरकारमा हुन्छ, जसलाई कार्यकारिणी अधिकार भनिन्छ। विकास निर्माणको प्रत्यक्ष काम यही कार्यकारिणी अर्थात् सरकारले गर्छ।
तर, त्यो सरकार बनाउने जिम्मा भने संसदको हो। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। साथै, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसको अर्थ, सरकारले बाटो बनायो कि बनाएन, बजेटको सही प्रयोग गर्यो कि गरेन भनेर प्रश्न सोध्ने र खबरदारी गर्ने काम सांसदको हो, आफैँ ठेक्कापट्टा लगाउने होइन।

३. बजेट र विकासको सम्बन्ध: सांसदले विकास नै गर्दैनन् त? यो प्रश्न स्वाभाविक हो। सांसदहरूले ‘विकास’ लाई नीतिगत तहबाट निर्देशित गर्छन्। अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्छ। संसदले ‘विनियोजन विधेयक’ पास गरेपछि मात्र सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउँछ।
सांसदहरूले बजेटमाथि छलफल गर्दा आफ्नो क्षेत्रको विकासका आवश्यकताहरू औँल्याउँछन् र बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्छन्। तर, त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको हुन्छ।

४. संसदीय समिति मार्फत निगरानी : सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन र सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन गरिन्छन्। जस्तै: विकास तथा प्रविधि समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति आदि। यी समितिहरूले मन्त्रालयहरूले बनाएका विकास आयोजनाहरू समयमै सकिए कि सकिएनन्, गुणस्तर कस्तो छ, र सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भयो कि भएन भनेर अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिन्छन्।

निष्कर्ष : संविधान र नियमावलीको विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि सांसदको भूमिका विकासको ‘ठेकेदार’ बन्ने होइन, विकासको ‘नीति निर्माता’ र ‘निगरानीकर्ता’ बन्ने हो।
सांसदले राम्रो कानुन बनाएर लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने विकास स्वतः हुन्छ। उनीहरूले बजेटको सही सदुपयोग भयो कि भएन भनेर सरकारलाई प्रश्न सोध्ने हो। तसर्थ, “सांसदले विकास गर्ने होइन, विकास गर्ने विधि बनाउने र विकास गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाउने हो।”